भारतीय शिक्षा पद्धति में मौलिक सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने २०२० में नई राष्ट्रीय शैक्षिक नीति का स्वीकार किया है। शिक्षा का सामान्यीकरण करके भारत को विश्व में ज्ञान की महाशक्ति बनाने के उद्देश्य से बनाई गयी इस नीति का संयुक्त राष्ट्र के स्थायी विकास के उद्देश्यों के साथ मेल करना बेहद आवश्यक है। २०३० तक विश्व ने स्थायी विकास के लक्ष्यों को पूरा करने का निर्धारित किया है । स्थायी विकास के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत ने भी उसी दिशा में अपनी नीति को स्थापित किया है । स्थायी  विकास का चौथा लक्ष्य गुणवत्ता शिक्षा है । भारत इस शैक्षिक नीति के माध्यम से उसे साकार कर सकता है या नही यह देखना इस अभ्यास का विषय है । भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक नेतृत्व के लिए उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा की आवश्यकता है, और यह अभ्यास इस निष्कर्ष को प्राप्त करने में सहायक होगा । इस संशोधन का निष्कर्ष है कि गुणवत्ता शिक्षा को वैश्विक उद्देश्यों को साकार करने के लिए भारत की शिक्षा नीति के साथ मेल तो होता है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश जब तक जीडीपी के ६ फिसदी तक पहुंचता नही तब तक स्थायी विकास का लक्ष्य पुरा करना मुश्किल माना जाता है।